बिहार में बेसहारा बुजुर्गों को मदद के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में दो-दो वृद्धाश्रम खुलने वाले हैं। इनका संचालन अब निजी एजेंसी की जगह राज्य सरकार खुद करेगी। सरकार का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है।
इससे वृद्धाश्रमों की व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद रहेगी। आपको बता दें कि फिलहाल कानूनी रूप से आश्रय या सुधार गृह में रहने वाले बच्चों, महिलाओं और शिशुओं के लिए जो भी व्यवस्था की गई है, उनका संचालन ज्यादातर निजी एजेंसी के जरिए होता है।
बिहार में वृद्धाश्रम की योजना को जमीन पर उतारने के लिए कई सरकारी विभाग एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। वृद्धाश्रम की जमीन की तलाश भी शुरू हो गई है। हाल ही में इसको लेकर विभिन्न विभागों की समन्वय बैठक हुई है। इसके बाद सभी डीएम को अपने-अपने जिले में वृद्धाश्रम के लिए जमीन चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद भवन निर्माण विभाग के द्वारा भवन निर्माण कराया जाएगा। वृद्धाश्रम का संचालन नगर विकास एवं आवास विभाग और समाज कल्याण विभाग मिलकर करेगा।
