श्रीनगर| जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रोशनी भूमि योजना के तहत की गई सभी कार्रवाई को रद्द करने और छह महीने में सारी जमीन पुन: प्राप्त करने का निर्णय लिया है.
प्रशासन ने यह कदम रोशनी भूमि योजना में कथित घोटाले की जांच जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई को सौंपे जाने के तीन सप्ताह बाद उठाया है.
प्रशासन ने इस योजना का लाभ लेने वाले सभी लाभार्थियों का नाम भी सार्वजनिक करने को कहा है. सरकार के इस फैसले से लाखों कनाल भूमि का आवंटन रद्द हो गया है.
इस योजना के तहत 20 लाख कनाल से अधिक भूमि में से 15.85 फीसद जमीनी पर मालिकाना अधिकार दिए गए थे. राजस्व बढ़ाने के मकसद से लाई गई इस स्कीम ने पहले ही दम तोड़ दिया.
बिल्डिंग में शॉपिंग कॉम्पलेक्स भी बना है जिससे वाणिज्यिक हित जुड़े हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि कई अन्य ऐसे दल, नेता या ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिन्होंने इस एक्ट के तहत जमीन हथिया ली थी.
अब हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया है तो ऐसे में सरकार ने भी कोर्ट का फैसला लागू करने का फैसला किया है. ऐसे में सभी जमीन को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी.
एक महीने के अंदर प्रशासन इस योजना के लाभार्थियों की सारी जानकारी को वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा जिसके बाद कई और बड़े नाम सामने आने की संभावना है.
