गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने तबादलों से तत्काल प्रभाव से रोक हटा दी है। हालांकि, तबादला नीति नहीं आने तक ट्रांसफर पुरानी तबादला नीति के अनुरूप ही होंगे।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार प्रशासनिक एवं समन्वय विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया कि राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। इसके बाद अब शिक्षा, मेडिकल, एनर्जी सहित सभी विभागों में बड़ी संख्या में तबादले होने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने से पहले सरकार शिक्षा विभाग के तबादलों की लिस्ट जारी करेगी। हालांकि, शिक्षा विभाग की तबादला नीति नहीं आने की वजह से पुरानी तबादला नीति के आधार पर ही तबादले होंगे।
बता दें कि गहलोत सरकार ने करीब एक साल पहले राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर रोक लगाई थी। प्रदेश में अति आवश्यक तबादलों पर उच्चस्तरीय अनुमति के बाद ही तबादले हो रहे थे। सरकार ने अब एक साल बाद इसे हटा दिया है।
राज्यसभा चुनाव से पहले तबादला पर बैन हटाने को विधायकों को खुश करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। अब तबादलों में विधायकों की सिफारिश चलेगी। इस बार एक लाख से ज्यादा तबादले होने की संभावना है।
