केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले मेगा राहत पैकेज का एलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में विस्तार से बताया. इस दौरान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे. इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत 3.0 नाम दिया गया है. इसमें रोजगार, कृषि, उद्योग, ढांचागत सुविधाओं, रियल एस्टेट और निर्यात सहित कई सेक्टर को बढ़ावा देने वाले उपाय किए गए हैं. इन उपायों से बड़ी संख्या में रोजगार के मौके पैदा होंगे.
मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत 12 घोषणाएं की है. आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत 2,65,080 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह जीडीपी का 15 फीसदी है. हम आपको बता रहे हैं कि ये घोषणाएं क्या हैं और इनसे अर्थव्यवस्था को किस तरह मदद मिल सकती है.
सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या घोषणा की है:
1. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
इस योजना का मकसद रोजगार के मौके बढ़ाना है. कंपनियों को नई भर्तियों के लिए प्रोत्साहित किया गया है. नए रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा. यह योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी. इसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जो पहले भविष्य निधि में रजिस्टर्ड नहीं थे. 15 हजार से कम वेतन है, तो वे इसके तहत आएंग. उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच गई होगी और 1 अक्टूबर या उसके बाद उन्हें रोजगार मिलता है.
वित्त मंत्री ने कहा कि जो संस्थान ईपीएफ के तहत रजिस्टर्ड हैं, उन्हें नए कर्मचारी की भर्ती करने पर सरकार से सब्सिडी मिलेगी. यह स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगी. सब्सिडी दो साल के लिए मिलेगी.
2. इमरजेंसी क्रेडिटलाइन गारंटी स्कीम
सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपये की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की समय-सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी है.उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत ईसीएलजी स्कीम के तहत 61 लाख लोगों ने लाभ उठाया है.
3. पीएलआई स्कीम
पीएलआई स्कीम के तहत केंद्र सरकार अगले पांच साल के दौरान 1.46 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन देने जा रही है. पीएलआई स्कीम एक आउटपुट आधारित प्रोत्साहन योजना है जिसमें निर्माता/उत्पादक यदि किसी सामान का उत्पादन करता है तो उसेसरकार की तरफ से पहले से निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है.
इस योजना के अंतर्गत 5-7 साल के लिये नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इसमें सभी उभरते हुए महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल किया जाता है. इन निर्माण क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उन्नत रसायन विज्ञान और सोलर पावर सिस्टम शामिल हो सकते हैं.
4. पीएम आवास योजना शहरी
पीएम शहरी आवास योजना के लिए 18,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है. इस योजना की मदद से देश में 12 लाख नए, 18 लाख पुराने घर पूरे हो सकेंगे. इससे कुल 30 लाख मकान बन सकेंगे. यह बजट में घोषित 8,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगा. इसमें 78 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
5. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को प्रदर्शन सुरक्षा राशि में राहत
निर्माण क्षेत्र की कंपनियों को अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में 5-10 फीसदी की जगह सिर्फ 3 फीसदी रकम रखनी होगी. यह राहत 2021 की 31 दिसंबर तक मिलेगी.
6. इनकम टैक्स रिलीफ
डेवलपर्स और घर खरीदारों को इनकम टैक्स में राहत दी गयी है. इससे रियल एस्टेट को बूस्ट मिलेगा और मध्य वर्ग को राहत मिलेगी. सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का फैसला किया गया है.
7. एनआईआईएफ
केंद्र सरकार एनआईआईएफ के डेट प्लेटफॉर्म में 6000 करोड़ रुपये इक्विटी के रूप में निवेश करेगी.
8. फर्टिलाइजर सब्सिडी
फर्टिलाइजर खरीदने के लिए सब्सिडी के रूप में सरकार 65000 करोड़ रुपये देगी. इससे 14 करोड़ किसानों को फायदा होगा. देश में खाद की खपत 2019-20 के मुकाबले 17.8 फीसदी बढ़ी है.
9. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना
कोरोना लॉकडाउन के दौर में घर लौटे मजदूरों के लिए बड़ी योजना. पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है. इससे रूरल इकनॉमी को बढ़ावा मिलेगा.
10.एग्जिम बैंक को 3000 करोड़
प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्जिम बैंक को 3000 करोड़ रुपये लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए जाएंगे.
11.उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 10,200 करोड़ रुपये
सरकार ने कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले साल तक 10,200 करोड़ रुपये खर्च करने का ऐलान किया है.
12.कोविड से जुड़े रिसर्च के लिए 900 करोड़
कोविड टीके पर रिसर्च के लिए 900 करोड़ रुपये की व्यववस्था की गयी है. यह फंड बायोटेक्नोलॉजी विभाग को मिलेगा. यह कोविड टीका बनाने के लिए नहीं, बल्कि उसके बारे में रिसर्च के लिए होगा. कोविड टीके का खर्च अलग होगा.
