दिल्ली की नई आबकारी नीति पर गृह मंत्रालय ने बड़ा ऐक्शन लिया है. दिल्ली की नई आबकारी नीति बनाने में शामिल रहे तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर आरव गोपी कृष्णा और डिप्टी कमिश्नर आनंद तिवारी को गृह मंत्रालय ने सस्पेंड कर दिया है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय की तरफ से यह कार्रवाई लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के संबंध में आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों के खिलाफ ‘गंभीर चूक’ के लिए निलंबन और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के बाद की गई है.
दिल्ली आबकारी नीति को लेकर राज निवास और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी के बीच वीके सक्सेना ने 6 अगस्त को आरव गोपी कृष्णा और आनंद तिवारी समेत आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों के निलंबन को मंजूरी दी थी. IAS अधिकारी आरव गोपी कृष्णा बीते साल नीति तैयार और लागू होने के दौरान आबकारी आयुक्त थे. वहीं, आनंद तिवारी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अधीन उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे.
मालूम हो कि पिछले महीने दिल्ली के एलजी ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की CBI जांच की भी सिफारिश की थी. इस मामले में 17 अगस्त को CBI द्वारा दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी.
FIR में आरव कृष्णा, पूर्व उप आबकारी आयुक्त आनंद तिवारी और सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, नौ व्यवसायी और दो कंपनियों सहित लोक सेवकों के नाम भी शामिल हैं. इस संबंध में सीबीआई ने बीते शुक्रवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा के आवास समेत 31 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की थी.
