झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी पर मंडराते संकट के बीच आज राज्य विधानसभा में ‘विश्वास मत’ हासिल करेंगे। हालांकि, उनकी तकदीर का फैसला राज्यपाल रमेश बैस को करना है और उन्होंने सोरेन को अयोग्य करार देने के बारे में चुनाव आयोग की सिफारिश पर कोई फैसला नहीं किया है।
महागठबंधन सरकार के समर्थक 29 विधायकों को रविवार को छह दिन बाद रायपुर से रांची लाया गया। सोमवार को झारखंड विधानसभा में सोरेन विश्वास मत रखेंगे। माना जा रहा है कि सीएम सोरेन विधानसभा में बहुमत या विश्वास मत साबित करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन इससे उनकी कुर्सी पर मंडराता संकट या विधायकी से अयोग्य करार दिए जाने की आशंका दूर नहीं हो जाएगी।
रायपुर से रांची पहुंचे विधायकों को सर्किट हाउस में रखा गया है। सीएम सोरेन ने वहां पहुंचकर उनसे मुलाकात की। विश्वास मत साबित करने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र का एक दिन विस्तार किया गया है। राज्य में जारी सियासी संकट के चलते सर्किट हाउस व विधानसभा के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
कैश कांड में शामिल तीन कांग्रेस विधायक शामिल नहीं होंगे
आज विश्वास मत की कार्रवाई में राज्य के तीन कांग्रेस विधायक शामिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि वे कैश कांड में फंसे है। ये विधायक हैं, डॉ इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप। उन्हें हाईकोर्ट ने कोलकाता छोड़ने की इजाजत नहीं दी है।
विधानसभा की दलीय स्थिति
कुल सीटें 81
बहुमत 42
झामुमो 30
कांग्रेस 15
अन्य 3
भाजपा 26
आजसू 2
निर्दलीय 2
सोरेन को 48 विधायकों का समर्थन
सीएम सोरेन को बहुमत की दृष्टि से कोई खतरा नहीं है। उन्हें अपनी पार्टी झामुमो के 30, कांग्रेस के 15 (कैश कांड में लिप्त तीन विधायकों को छोड़कर), राजद, भाकपा माले तथा एनसीपी के एक-एक विधायक का समर्थन प्राप्त है। इस तरह सोरेन के पास 48 विधायकों का भरपूर समर्थन है। इस तरह सत्ता पक्ष को बहुमत को लेकर किसी तरह की कोई कमी नहीं है।
चुनाव आयोग ने राज्यपाल को भेजी सिफारिश
दरअसल, भाजपा ने राज्यपाल रमेश बैस से शिकायत की थी कि सीएम सोरेन व उनके परिवार ने एक खदान की लीज हासिल करने के लिए पद का दुरुपयोग किया है, इसलिए उन्हें अयोग्य करार दिया जाए। इस शिकायत को जांच के लिए राज्यपाल ने चुनाव आयोग को भेजा था। चुनाव आयोग ने इस पर सीएम सोरेन को नोटिस जारी कर उनका और शिकायतकर्ता भाजपा का पक्ष सुनने के बाद अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेज दी है।
आयोग की सिफारिश अब भी गुप्त
चुनाव आयोग ने राज्यपाल से क्या सिफारिश की है, यह अब तक औपचारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि उसने सोरेन के खिलाफ शिकायत को सही पाया है और उन्हें अयोग्य करार दिए जाने की सिफारिश की है। इसके बाद से झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सत्तापक्ष यानी महागठबंधन व विरोधी भाजपा ने भी अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।
