पंजाब कैबिनेट ने राज्य में हर साल 1,800 कांस्टेबलों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। सोमवार को हुई पंजाब कैबिनेट की सोमवार को बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक खत्म होने के बाद वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि अब पंजाब में हर साल 1,800 कॉंस्टेबलों और 300 सब इंस्पेक्टरों की भर्ती की जाएगी।
यह भर्ती प्रक्रिया अधिसूचना जारी करने के एक साल के अंदर पूरी की जाएगी। चीमा ने बताया कि पुलिस भर्ती के लिए एक शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अनुसार हर साल 15 सितंबर से 30 सितंबर तक शारीरिक परीक्षा होगी। युवाओं को फिजिकल फिटनेस बनाए रखने के लिए समय मिल सकेगा, ताकि वे पंजाब पुलिस और देश की अन्य फोर्स में भी अवसर प्राप्त कर सकें।
पटवारी के 710 रिक्त पदों पर होगी भर्ती
मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि शिक्षा में नाम रोशन कर सरकारी नौकरी लेने के इच्छुक युवाओं के लिए माल पटवारी के 710 रिक्त पदों पर भी भर्ती की जाएगी। लंबे समय से ये पद खाली पड़े थे। सोमवार को कैबिनेट मीटिंग में इसकी मंजूरी प्रदान की गई है।
एनसीसी के 203 पदों पर भर्ती
कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि कई वर्षों से बंद पड़ी एनसीसी में भर्ती प्रक्त्रिस्या को भी शुरू किया जा रहा है। एनसीसी में रिक्त 203 पदों को भरा जाएगा, ताकि स्कूल और उच्च शिक्षा के विद्यार्थी स्वयं को फिट रख कर इस राष्ट्रीय संस्था का हिस्सा बन सकें। चीमा ने बताया कि पंजाब में कई यूनिट में भर्ती प्रक्त्रिस्या बंद हो चुकी थी। इस कारण कैबिनेट मीटिंग में इन सभी यूनिट्स में भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई है।
ड्रेन सेक्शन-1878 में संशोधन
मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि सिंचाई के पानी का अन्य साधनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे राज्य सरकार को 186 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। इस कारण गैर सिंचाई साधनों की रोकथाम के मद्देनजर कैबिनेट की बैठक में ड्रेन एक्ट-1878 की धारा-36 में संशोधन किया गया है। सिंचाई के अलावा क्त्रस्शर नीति के तहत क्रशर चलाने वाले ठेकेदारों को रेवेन्यू भरने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। इससे वे अचानक बिना दबाव के राहत महसूस कर रेवेन्यू भर सकेंगे।
