मुजफ्फरनगर। भाकियू अराजनैतिक के प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी से मुलाकात कर कृषि क्षेत्र में किसानों के हित में कुछ कदम उठाने के लिए सुझाव दिए। अपर मुख्य सचिव की ओर से खाद के बोरों पर बार कोड बनाने के साथ-साथ फार्म मशीनरी बैंक की जुताई का किराया तय कर एक हफ्ते में आदेश जारी करने का भी भरोसा दिया। किसानों को मंडी में पैक हाउस लगाने का भी आश्वासन मिला।
भाकियू अराजनैतिक के प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि प्रदेश से फल, सब्जियों और व्यवसायिक फसलों के निर्यात एवं प्रोत्साहन के लिए वृहद नीति तैयार किए जाने की मांग की गई। सब्जी के किसानों को सुरक्षित करने के लिए भाव स्थिरता कोष बनाया जाएं। आलू, टमाटर, गोभी समेत अन्य सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय किया जाएं। कोल्ड स्टोरेज यूनिट एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित की जाएं। कृषि विपणन तंत्र को मजबूत किया जाएं। लघु, सीमांत और किराए पर जमीन लेकर खेती करने वाले किसानों को आसान और सस्ता कर्ज उपलब्ध कराया जाएं।
इसके अलावा गौतमबुद्धनगर में बंद पड़ी फूल मंडी को चालू कराकर किसानों के बोर्ड से उसका संचालन कराने की मांग रखी गई। किसानों की लागत कम करने के लिए जैविक खेती के प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर अभियान के तौर पर आयोजित कराए जाएं। बाजार में नकली खाद रोकने के लिए बैग पर बार कोड बनाया जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में हरिनाम सिंह वर्मा और दिगंबर सिंह शामिल रहे।
