देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कोरोना रोधी टीका के लिए अब राज्य को केंद्र सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे फार्मा कंपनी से टीका खरीद सकते हैं। इसी तरह प्राइवेट अस्पताल भी टीका प्राप्त कर सकते हैं।
बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि राज्यों को टीका आपूर्ति को लेकर पहले भी सलाह दी गई है। वे मंत्रालय से बिना किसी पूर्व अनुमति सीधे निर्माताओं से अपेक्षित कोविड टीका की खरीद के लिए कदम उठा सकते हैं। निजी अस्पताल भी सीधे निर्माता ´ से ऐसे टीकों की खरीद कर सकते हैं। एक बार खरीदे जाने के बाद इन टीकों को मौजूदा कोविड टीकाकरण दिशानिर्देशों के अनुसार लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।
बैठक में स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि आठ राज्य केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। इतना ही नहीं, अभी देश में 63 हजार से ज्यादा लोग उपचाराधीन हैं, जिनमें 92% होम आइसोलेशन में हैं।
जिला, तहसील स्तर पर समीक्षा जरूरी
बैठक में डॉ. पीके मिश्रा ने कहा है कि जिला और तहसील स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए राज्यों को समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संक्रमण को लेकर जहां अधिक लोग संक्रमित मिल रहे हैं, वहां हॉटस्पॉट की पहचान पर ध्यान देना जरूरी है।
