आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का एलजी या राज्यपाल को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. उनका कहना है कि गैर-भाजपा शासित राज्यों में एक तरह का चलन देखने को मिल रहा है कि एलजी या राज्यपाल के जरिए सरकारों/मुख्यमंत्रियों के अधिकार छीनने के प्रयास हो रहे हैं. भारत के संविधान में साफ तौर पर कहा गया कि किस विधायक को मंत्री बनाना है, कौन मंत्रीमंडल में होगा, मंत्रीमंडल को चुनने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री को है. राघव चड्ढा ने कहा, यह अंग्रेजों के कल्चर को खत्म कर देना चाहिए. मुख्यमंत्री की ही पूरी जिम्मेदारी होती है सरकार चलाने की. इसमें एलजी या राज्यपाल का कोई रोल नहीं होना चाहिए.
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि हाल ही में तमिलनाडु में राज्यपाल आरएन रवि ने कहा कि विधायक (सेंथिल बालाजी) मंत्री बनने के लायक नहीं हैं. संविधान ये स्पष्ट कहता है कि सीएम के पास कैबिनेट चुनने का पूरा अधिकार है. यह प्रवृत्ति देश के लिए घातक है. उन्हें लगता है कि राज्यपालों और उपराज्यपालों के कार्यालयों को खत्म करना चाहिए. क्योंकि यह एक औपनिवेशिक खुमारी है.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 27 दिन पहले दिल्ली में एक अध्यादेश (Delhi Ordinance) लागू किया था. इसके बाद से आरोप-प्रत्यारोप जारी है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं. केंद्र के अध्यादेश में शामिल प्रावधानों को लेकर उन्होंने कहा कि एक तरह से दिल्ली सरकार को खत्म कर दिया गया है.
