हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के बजाय बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचाने का जरिया है। इसके चलते किसान कंगाल और कंपनियां मालामाल हो रही हैं। योजना को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा केंद्र को भेजे गए नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि इस योजना के खिलाफ कोर्ट गए याचिकाकर्ताओं ने अदालत के सामने जिन तथ्यों को उजागर किया है, वह हैरान करने वाले हैं।
हरियाणा में बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के तौर पर 253 करोड़ रुपये की वसूली की। जबकि मुआवजे के रूप में सिर्फ किसानों को सिर्फ 20 करोड़ रुपये ही दिए। कंपनियों को दी गई राशि में 123.55 करोड़ किसानों के खाते से काटे गए। जबकि 83.54 करोड़ राज्य सरकार और 45.26 करोड़ का भुगतान केंद्र सरकार ने किया।
हुड्डा ने कहा कि आंकड़ों पर गौर किया जाए तो बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के रूप में मिली राशि के मुकाबले सिर्फ 8 प्रतिशत राशि ही किसानों को मुआवजे के रूप में दी। इस योजना के जरिए शुरुआती पांच साल में ही पूरे देश में बीमा कंपनियों को 40 हजार करोड़ रुपये का लाभ कमाया था, जबकि देशभर के किसान मुआवजे को तरसते रहे।
यही वजह है कि कई राज्यों, यहां तक कि बीजेपी शासित राज्य में भी इस योजना को बंद कर दिया गया। हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस के उदयपुर और रायपुर में हुए राष्ट्रीय महाधिवेशन में भी बीमा योजना के बारे में विस्तार से चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर ऐसी फसल बीमा योजना लागू की जाएगी जो कंपनियों के बजाय किसानों के हित में होगी।
