संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के बीच वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। दोनों सदनों में गतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी विपक्षी दलों के शोर-शराबे के कारण संसद के कार्यवाही नहीं हो सकी। विपक्ष मणिपुर पर साफ तौर पर चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार भी कह रही है कि हम चर्चा को तैयार हैं। बावजूद इसके संसद में हंगामा लगातार जारी है। विपक्ष का दावा है कि उनके नेताओं को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्षी दल चर्चा से भाग रहे हैं, उनकी दाढ़ी में कुछ काला है। मणिपुर मुद्दे पर राज्यसभा की बैठक चार बार बाधित होने के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं, लोकसभा में भी गतिरोध बरकरार करने के कारण कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
लोकसभा की कार्यवाही
– लोकसभा में सोमवार को भी मणिपुर के मुद्दे पर पिछले कुछ दिनों की तरह गतिरोध बरकरार रहा और विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न करीब 2:50 बजे दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी।
– कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करा रही है जो संसद का अपमान है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार को सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करानी चाहिए।
– संसद ने सोमवार को ‘चलचित्र संशोधन विधेयक, 2023’ को मंजूरी दे दी जिसमें फिल्मों का आयुवर्ग के हिसाब से वर्गीकरण करने और फिल्म उद्योग में पायरेसी को नियंत्रित करने संबंधी प्रावधान हैं। इस विधेयक में फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग एवं उसका प्रदर्शन करने पर दोषियों के खिलाफ जुर्माने एवं सजा का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा में मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीचविधेयक पर संक्षिप्त चर्चा हुई और इस पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी।
– सरकार ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा ध्वज स्तंभ (पोल) इंफाल में स्थापित करने के लिए मणिपुर सरकार से प्रस्ताव मिला है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में महबूब अली कैसर के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
राज्यसभा की कार्यवाही
– राज्यसभा में सोमवार को मणिपुर के मुद्दे पर सूचीबद्ध अल्पकालिक चर्चा शुरू नहीं हो सकी क्योंकि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सदन में बयान की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी जारी रही जिसके कारण बैठक चार बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
– सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में लगभग 44 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को अभी तक नल के पानी का कनेक्शन नहीं मिला है। जल शक्ति राज्य मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सोमवार को कहा कि 2.17 करोड़ (55.3 प्रतिशत) ग्रामीण आदिवासी घरों में से 1.2 करोड़ के पास नल के पानी का कनेक्शन है।
– भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने संसद में विधायी एजेंडा को आगे बढ़ाने और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने देने को लेकर सत्ता पक्ष की विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना को खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि न तो नियम और न ही परिपाटी सत्तारूढ़ दल के लिए पहले बहुमत साबित करना अनिवार्य बनाती है। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संवाददाताओं से कहा कि हर कोई जानता है कि सरकार के पास लोकसभा में दो तिहाई बहुमत है और संख्या बल इसके पक्ष में है।
– पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 9.60 करोड़ कनेक्शन दिए गए हैं और ऐसे लाभार्थियों के बीच प्रति व्यक्ति औसत खपत 3 से बढ़कर 3.71 हो गई है। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान करने की खातिर 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी।
