छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को खत लिखा है। पत्र में जीएसटी प्राधिकरण की ओर से पेईंग गेस्ट के रूप में रूम में और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के किराए पर 12 फीसदी जीएसटी के अतिरिक्त भार से फ्री करने का अनुरोध किया है। उन्होंने 12 फीसदी जीएसटी न लेकर राहत देने की गुजारिश की है।
मुख्यमंत्री पत्र में कहा है कि प्राधिकरण के इस निर्णय से कई गरीब मेधावी छात्रों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। उन्हें वापस घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में वित्त मंत्री से अनुरोध करते हुए हुए केन्द्र सरकार के स्तर से हस्तक्षेप करने की बात कही है। वहीं हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को 12 प्रतिशत जीएसटी अतिरिक्त भार से पहले की तरह मुक्त करने और संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित के लिए आग्रह किया है।।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि जीएसटी अग्रिम निर्णय प्राधिकरण की ओर से हाल ही में 12 प्रतिशत जीएसटी भुगतान के आदेश से गरीबों और निम्न मध्यम वर्ग के पालकों के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त भार उठाने में काफी कठिनाई होगी। क्योंकि पहले से ही गरीब और निम्न वर्ग के लोग महंगाई की मार से परेशान हैं। इसलिए इस संबंध में आदेश जारी किया जाए। बता दें कि अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग्स ने दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए हॉस्टल और पीजी के किराए पर 12 फीसदी जीएसटी लगाने का आदेश दिया है।
