तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा जारी अधिसूचना को स्थगित रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया, जो नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को प्रतिबंधित करता है। सीएम ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे एनएमसी की अधिसूचना राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करती है और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे के विकास में बाधा डालती है। एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने लिखा कि नए मेडिकल कॉलेजों पर हालिया एनएमसी प्रतिबंध राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण का एक और प्रयास है!
एमके स्टालिन ने सवाल करते हुए कहा कि उन राज्यों को दंडित क्यों किया जाए जिन्होंने दशकों से अथक परिश्रम से अपना मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार किया है? क्या पिछड़े जिलों को नए मेडिकल कॉलेजों में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल से वंचित करना उचित है? उन्होंने कहा कि एनएमसी का यह कदम तमिलनाडु जैसे राज्यों में सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सेवाओं के भविष्य के विकास को गंभीर रूप से सीमित कर सकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से इस कदम पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूं। प्रत्येक जिला गरीबों के लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल का हकदार है। प्रत्येक राज्य को उसकी पूरी क्षमता से समृद्ध होने की अनुमति दी जानी चाहिए।
पत्र में, स्टालिन ने उल्लेख किया कि कैसे नए संस्थानों पर प्रतिबंध से तमिलनाडु को स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई नया निवेश मिलने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा मैं इस तथ्य पर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि तमिलनाडु जैसे राज्यों में, जहां डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात अधिक है, डॉक्टरों की इतनी अधिक उपलब्धता मुख्य रूप से राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र द्वारा किए गए निवेश के कारण हासिल की गई है, न कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए निवेश के कारण। उन्होंने कहा कि हम लगातार आग्रह कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को और अधिक योगदान देने की जरूरत है लेकिन एम्स, मदुरै जैसी परियोजनाएं अभी तक शुरू नहीं हुई हैं। इस स्थिति को देखते हुए, नए संस्थानों पर प्रतिबंध भविष्य में केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु को स्वास्थ्य क्षेत्र में नए निवेश प्राप्त करने की किसी भी संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर देगा।
