मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि पिछली सरकार ने हर चीज में जनता पर बोझ डाला है। राज्य पर 75 हजार करोड़ रुपये का कर्ज डाला है और 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़ी हैं। सरकार ने जब राजस्व का रिकॉर्ड खंगाला तो यह बातें सामने आई हैं। सुक्खू ने कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया है कि 25 हजार मामलों मेें रजिस्ट्री हुई है, पर इंतकाल नहीं हुए हैं। 27 हजार के करीब निशानदेही के मामले अभी तक लंबित हैं। भाजपा के लोग किस प्रकार से काम करते रहे। इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। ये लोग जनमंच की बात करते थे। पर ये इंतकाल और पार्टिशन नहीं करवा सके। इस तरह के काम कई साल से नहीं हुए हैं।
बुधवार को शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने लोगों को ठगा है। राजस्व कानून में बदलाव किया गया है। आपदा राहत पैकेज की मंडी, कुल्लू और बिलासपुर से शुरुआत की जा रही है। उनका मकसद आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाना है। केंद्र से कोई राहत नहीं मिली है। जो क्लेम किया है, वह भी नहीं मिला है। न तो विशेष राहत पैकेज मिला और न ही राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भी इस संबंध में जब प्रस्ताव पारित किया गया तो भाजपा ने सरकार का साथ नहीं दिया। वर्तमान सरकार जनता के साथ खड़ी है। सुक्खू ने कहा कि जिला परिषद का पहला भाग राज्य कैडर कर दिया गया है। परिस्थितियां अच्छी हुईं तो अन्य मसलों पर भी विचार-विमर्श करेंगे।