महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन उग्र रूप ले रहा है। इससे निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार से मराठा समुदाय के लिए कुनबी जाति के नए प्रमाण पत्र जारी किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि 11,530 पुराने दस्तावेज मिले हैं, जिनमें कुनबी जाति का उल्लेख है। मंगलवार से इस संबंध में नए प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समूह के तहत आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समुदाय के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम शिंदे ने यह घोषणा की। कुनबी, कृषि से जुड़ा एक समुदाय है, जिसे महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत रखा गया है। इस समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला है।
साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा आरक्षण मुद्दे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित उपचारात्मक याचिका पेश करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देने के वास्ते विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। शिंदे ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के तौर-तरीके सुझाने के लिए बनाई गई जस्टिस संदीप शिंदे (सेवानिवृत्त) समिति मंगलवार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट पर मंत्रिमंडल बैठक में चर्चा की जाएगी। शिंदे ने कहा कि अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे से एक सरकारी प्रतिनिधि मंगलवार को बातचीत करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कुछ समय चाहिए।
हम पूरे महाराष्ट्र में मराठों के लिए आरक्षण चाहते हैं : जारांगे
इधर, अनशन कर रहे आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने सोमवार को मराठा समुदाय के लिए पूरे महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। जारांगे ने कहा कि अगर आरक्षण आंदोलन का तीसरा चरण शुरू किया गया तो राज्य सरकार बैठक तक नहीं कर पाएगी। उन्होंने राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल से बातचीत करते हुए कहा कि आधा अधूरा आरक्षण लागू किया गया तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे।
