सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों को मामला उन तक पहुंचने से पहले ही अपने संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित की देरी के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने चिंता व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्यपालों को मामले के सर्वोच्च न्यायालय में आने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए। यह तब समाप्त होना चाहिए जब राज्यपाल केवल तभी कार्रवाई करें जब मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचे। राज्यपालों को थोड़ी आत्मावलोकन की आवश्यकता है और उन्हें यह जानना चाहिए वे लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पंजाब के राज्यपाल द्वारा की गई कार्रवाई पर एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और मामले को शुक्रवार (10 नवंबर) के लिए सूचीबद्ध किया। पुरोहित ने मौजूदा आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान पंजाब विधानसभा द्वारा पारित 27 विधेयकों में से 22 को अपनी मंजूरी दे दी है। पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार के बीच हालिया विवाद तीन धन विधेयकों से संबंधित है, जिन्हें राज्य द्वारा 20 अक्टूबर को चौथे बजट सत्र के विशेष सत्र के दौरान पेश करने का प्रस्ताव था।
1 नवंबर को, पुरोहित ने मान को पत्र लिखने के कुछ दिनों बाद तीन धन विधेयकों में से दो को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें कहा गया था कि वह विधानसभा में पेश करने की अनुमति देने से पहले योग्यता के आधार पर सभी प्रस्तावित कानूनों की जांच करेंगे। धन विधेयक को सदन में पेश करने के लिए राज्यपाल की मंजूरी की आवश्यकता होती है। हालाँकि, 19 अक्टूबर को पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखे अपने पहले पत्र में, राज्यपाल ने तीन धन विधेयकों को अपनी मंजूरी रोक दी थी। पुरोहित ने पंजाब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2023, पंजाब माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 और भारतीय स्टांप (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2023 की अपनी मंजूरी रोक दी है, जिन्हें सदन में पेश किया जाना था।
