कृषि कानूनों को विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 54वां दिन है.
महिलाओं ने कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर महिला किसान दिवस मनाया
NIA ऑफिस के बाहर बढ़ी सुरक्षा
NIA ऑफिस के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है. वहां बैरिकेडिंग की गई है. ट्रैफिक को भी रोका गया है. एजेंसी ने 40 लोगों को समन किया है. इसमें किसान नेता भी शामिल है.
बुराड़ी से टीकरी बॉर्डर जा रहे किसान
दिल्ली: किसान प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर रैली के लिए बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड से टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए. एक प्रदर्शनकारी ने बताया, “हम टिकरी बॉर्डर जा रहे हैं, टिकरी बॉर्डर पर ट्राली खड़ी करके हम 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड की तैयारी करेंगे.
चंडीगढ-पंजाब बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च
छत्तीसगढ़: भूपेश बघेल ने शुरू किया ‘एक रुपया, एक पैली धान’ अभियान
छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के सहयोग के लिए ‘एक रुपया, एक पैली धान’ अभियान में इकट्ठा किए गए 53 टन चावल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.
ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा – यह कानून व्यवस्था का मामला
26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश नही दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने पहले भी कहा है कि दिल्ली में प्रवेश की इजाजत की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, यह कानून व्यवस्था का मामला है यह पुलिस को देखना है कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा.
SKM ने खुद को गुरनाम सिंह चढूनी से किया अलग
संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) गुरनाम सिंह चढूनी (भारतीय किसान यूनियन के मुखिया) की उस ऑल पार्टी मीटिंग का हिस्सा नहीं है जो उन्होंने राजनीतिक पार्टियों के साथ की. राजनीतिक पार्टियों के साथ उनकी गतिविधियों पर कमिटी बनाई गई है जो तीन दिनों में रिपोर्ट देगी.
कम्युनिस्ट निकल जाएं को समाधान हो जाएगा – कृषि राज्य मंत्री
किसान यूनियन के कुछ नेता चाहते हैं कि इसका समाधान हो. अगर यूनियन से कम्युनिस्ट निकल जाएं तो कल इसका समाधान हो जाएगा. कम्युनिस्ट, कांग्रेस और कुछ राजनीतिक दल कभी नहीं चाहते कि इसका समाधान हो. शुरू में जब पहली बैठक हुई थी, तब उनके जो मुद्दे थे उन पर सरकार ने अमल करके उसमें संशोधन कर लिया है. उसके लिए लिखित में आश्वासन देने की बात भी हो चुकी है. कल इस मानसिकता के साथ बैठें कि कोई न कोई समाधान निकालना है: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी
ट्रैक्टर मार्च के मसले पर सुनवाई टली
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से 26 जनवरी वाले ट्रैक्टर मार्च को रोकने का आदेश देने की गुजारिश की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर परसों यानी बुधवार को सुनवाई होगी.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू
मुख्य न्यायधीश कि पीठ सुनवाई करने के लिए बैठी. 15 मिनट में किसानों कि ट्रैक्टर रैली और समिति के तीन सदस्यों को हटाने कि मांग पर सुनवाई होगी. वकील एपी सिंह ने कहा कि किसानों को राम लीला मैदान भेजा जाए. सीजेआई ने कहा कि अटॉर्नी और सॉलिसीटर जनरल तथा सरकार, पुलिस इस पर निर्णय ले. हम प्रथम प्राधिकरण नहीं हैं. सीजेआई ने अटॉर्नी से कहा कि हम इस मामले पर सीधे तौर कुछ नहीं करेंगे.
कमिटी के सदस्यों को हटाने और ट्रैक्टर मार्च के मसले पर SC में आज अहम सुनवाई
दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों से जुड़ी दो याचिकाओं पर आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी. प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत शुरू करने के लिए वर्तमान में नियुक्त समिति के सभी तीन सदस्यों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है. इस पर आज सुबह मुख्य न्यायाधीश कि पीठ सुनवाई करेगी. 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने कि केंद्र सरकार कि मांग पर सुनवाई इसी के साथ होगी.
एक्टर सुशांत सिंह पहुंचे टीकरी बॉर्डर
एक्टर सुशांत सिंह आज टीकरी बॉर्डर पहुंचे. उन्होंने फोटो ट्वीट कर यह जानकारी दी. आज आंदोलन का 54वां दिन है.
‘पंजाब आकर समझाएं कृषि कानून-हम उठाएंगे आपका खर्च’, हेमा मालिनी को किसानों की पेशक
शहेमा मालिनी ने हाल ही में कहा था कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को ये पता नहीं है कि उन्हें क्या चाहिए, क्योंकि उनका कोई एजेंडा नहीं है और उन्हें विपक्षी दल इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हित साधने के लिए. कांढी किसान संघर्ष समिति (KKSC) ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी की नेता हेमा मालिनी को तीनों कृषि कानूनों के फायदे बताने के लिए पंजाब आने का न्योता दिया है. किसानों के संगठन ने इसी के साथ मथुरा की सासंद को फाइव स्टार होटल में ठहरने और आने-जाने का पूरा खर्च उठाने की पेशकश भी की है.
राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना
किसानों का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, ‘अपने सूट-बूट वाले दोस्तों का 875000 करोड़ कर्ज माफ करने वाली मोदी सरकार अन्नदाताओं की पूंजी साफ करने में लगी है.’
नये कृषि कानूनों पर 19 जनवरी को समिति की पहली बैठ
कनये कृषि कानूनों (farm laws) पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति (Supreme panel) के यहां पूसा परिसर में 19 जनवरी को अपनी पहली बैठक करने का कार्यक्रम है. समिति के सदस्यों में शामिल अनिल घनवट ने रविवार को यह जानकारी दी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के तीन नये कृषि कानूनों के लागू करने पर 11 जनवरी को अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी. साथ ही, न्यायालय ने गतिरोध का हल निकालने के लिए चार सदस्यीय एक समिति भी नियुक्त की थी.
सरकार ने मानी सिर्फ 2 छोटी मांग – किसान नेता
कर्ज़ मुक्ति, किसान पेंशन, फसल बीमा की मांग हमने छोड़ी. हमारी 4 मांगों में से सरकार ने सिर्फ़ 2 छोटी मांगें मानी हैं. सरकार 2 मांग (MSP और कृषि क़ानून वापसी) पर कह रही है कि किसान मानते नहीं हैं तो यह हास्यास्पद है: किसान नेता दर्शन पाल
भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने रामलीला मैदान में प्रदर्शन की मांगी इजाजत
भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को एक पत्र लिखा है. पत्र के जरिए दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान आंदोलन करने की अनुमति मांगी गई है. दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से इस पत्र पर क्या जवाब दिया जाएगा, इसका अभी इंतजार है.
किसान आंदोलन के पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतें- BJP सांसद वीरेंद्र सिंह का आरोप
केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का पिछले 53 दिन से किसान लगातार विरोध कर रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसानों के आंदोलन के पीछे राष्ट्रविरोधी शक्तियों के होने का आरोप लगाया है. भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त का आरोप है कि राष्ट्रविरोधी शक्तियां केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का सपोर्ट कर रही हैं. यह मुहिम पूरे देश की कृषक बिरादरी की नुमाइंदगी नहीं करती.
ट्रैक्टर मार्च पर सुनवाई आज
नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है. इस बीच सुप्रीम कोर्ट सोमवार को 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र की एक याचिका पर सुनवाई करने वाला है. मुख्य न्यायाधीश (CJI) शरद अरविंद बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन-जजों की पीठ इस दौरान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को लेकर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करेगी. केंद्र ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से दायर एक याचिका में कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह को बाधित करने के लिए प्रस्तावित कोई भी रैली या विरोध से देश को शर्मिंदा होना पड़ेगा.
किसान आंदोलन का 54वां दिन
कृषि कानूनों को विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन (Farmers Protest) का आज 54वां दिन है. 26 जनवरी को किसान जो ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं उसपर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है. सरकारों और किसान संगठनों के बीच कल फिर मीटिंग होनी है.
