चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम बदलने पर चल रहे तनाव के बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सुझाव दिया कि भारत को चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत क्षेत्र में 60 स्थानों के भारतीय नाम जारी करके जैसे को तैसा कदम के साथ जवाब देना चाहिए। सरमा ने गुवाहाटी में एक प्रेस वार्ता में बयान देते हुए कहा, “भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि चीन द्वारा प्रशासित तिब्बती क्षेत्र के लिए 60 भौगोलिक नाम जारी किए जाएं।” उन्होंने आगे कहा, “यह जैसे को तैसा होना चाहिए, मैं अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, यह भारत सरकार का नीतिगत मामला है लेकिन अगर उन्होंने 30 का नाम लिया है, तो हमें 60 का नाम देना चाहिए।”
इससे पहले, भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों का नाम बदलने को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि “आविष्कृत” नाम निर्दिष्ट करने से इस तथ्य में कोई बदलाव नहीं आएगा कि राज्य भारत का अभिन्न अंग है, “है, है और हमेशा रहेगा”। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीन के लगातार प्रयासों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयां राज्य के भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा होने की वास्तविकता को नहीं बदलती हैं। चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में ज़ंगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की, जो अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है, और इसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा होने का दावा किया है।
वहीं, पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन के बीच सैन्य टकराव जारी रहने के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सैनिक दृढ़ता से तैनात हैं और मामले के शांतिपूर्ण हल के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी रहेगी क्योंकि सैनिकों की वापसी और तनाव में कमी ही आगे बढ़ने का रास्ता है। थल सेना के शीर्ष कमांडरों को संबोधित करते हुए सिंह ने देश में सबसे भरोसेमंद और प्रेरक संगठनों में से एक के प्रति देश के करोड़ों नागरिकों के भरोसे की पुष्टि की। सेना के कमांडरों ने चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों और बल की समग्र युद्ध क्षमता को बढ़ावा देने के तरीकों पर गहन विचार-विमर्श किया।
