आज राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी दी गई, कि हाल ही में हुए संसदीय और विधानसभा चुनावों के दौरान बूथ कैप्चरिंग की 925 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से सबसे अधिक 875 पश्चिम बंगाल से प्राप्त हुईं। चुनाव आयोग की तरफ से साझा किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इन मामलों में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
अरुणाचल प्रदेश में भी मिली थी शिकायत- कानून मंत्री
कानून मंत्री ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जहां हाल ही में लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए एक साथ चुनाव हुए थे और इसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। चुनाव आयोग की तरफ से की गई कार्रवाई का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को नए सिरे से चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था और संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया था। पूर्वी कामेंग जिले के खेनवा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है और एक व्यक्ति अभी भी न्यायिक हिरासत में है।
‘बिहार में मिली थी बूथ कैप्चरिंग की 47 शिकायतें’
कानून मंत्री ने आगे बताया कि बिहार में 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान बूथ कैप्चरिंग के लिए 47 शिकायतें दर्ज की गईं। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनावों में 50 शिकायतें और 2020 में राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान 13 शिकायतें प्राप्त हुईं। सत्यापन के दौरान सभी शिकायतें झूठी पाई गईं और उनका निपटारा कर दिया गया।
ओडिशा में बूथ कैप्चरिंग की दो शिकायतें मिली- मेघवाल
मंत्री ने चुनाव आयोग के हवाले से कहा कि – हाल ही में ओडिशा में हुए लोकसभा और राज्य विधानसभा के एक साथ चुनावों के दौरान कुल दो शिकायतें प्राप्त हुईं और 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया और दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस दिया गया। इसके अलावा, कंटामल विधानसभा सीट के तहत दो मतदान केंद्रों – किरासिरंद और महेश्वरपिंडा पर पुनर्मतदान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।
पश्चिम बंगाल में इस साल लोकसभा चुनावों के दौरान 875 शिकायतें प्राप्त हुईं।
सदन को सूचित किया गया कि चूंकि कोई मामला साबित नहीं हुआ, इसलिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट के अनुसार शिकायतों का निपटारा किया गया।
