भाजपा ने रविवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। दरअसल, राहुल गांधी ने संघ लोक सेवा आयोग की सेवाओं में पार्श्व प्रविष्टि के माध्यम से भर्तियों का विरोध किया। राहुल गांधी ने इससे एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म होने का दावा किया।
एक्स पर भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के शासन के दौरान इस तरह की पार्श्व भर्तियां बिना किसी प्रक्रिया के होती थीं।
कितनी बार एक बात समझानी पड़ेगी
मालवीय ने कांग्रेस ने पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, “बालक बुद्धि को एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ती है।” उन्होंने आरोप लगाया कि 2018 में भी इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने की ऐसी ही कोशिश की गई थी, लेकिन जब डॉ. मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे कई प्रमुख लोगों पर सवाल उठाए गए तो कांग्रेस हैरान रह गई।”
कांग्रेस से पूछा सवाल
मालवीय ने कहा कि सच्चाई यह है कि पहले कांग्रेस बिना किसी प्रक्रिया के ऐसे लोगों की भर्ती करती थी। उन्होंने पूछा कि, “उस समय उनके द्वारा लिए गए इन फैसलों से किसके आरक्षण के अधिकार का उल्लंघन हुआ?” “क्या उनके द्वारा की गई इन नियुक्तियों का तब सिविल सेवकों के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा?”
आरक्षण पर नहीं पड़ेगा प्रभाव: मालवीय
मालवीय ने कहा कि उस तदर्थवाद को समाप्त करके भारत सरकार ने अब यह सुनिश्चित किया है कि पार्श्व भर्तियां स्थापित दिशा-निर्देशों के आधार पर की जाएं ताकि कोटा और आरक्षण प्रणाली पर कोई प्रभाव न पड़े। मालवीय ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा 2016 में जारी आधिकारिक ज्ञापन का हवाला दिया। इसमें कहा गया था कि पार्श्व भर्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाना चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी और विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अनुपात बनाए रखना चाहिए।
मालवीय ने ज्ञापन का दिया हवाला
अमित मालवीय ने कहा कि 2019 में जारी एक अन्य डीओपीटी ज्ञापन का हवाला का भी हवाला दिया। इसमें भी आरक्षण के निर्धारित अनुपात की बात दोहराई गई थी। उन्होंने 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक कार्यालय भी साझा किया। इसमें पार्श्व प्रविष्टियों में आरक्षण दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।
पार्श्व प्रविष्टियों पर भी लागू होंगे आरक्षण नियम
अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी झूठ बोलना बंद करें। उन्होंने कहा, “उपर्युक्त प्रावधानों के कारण यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) की किसी अन्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित अधिकारियों पर लागू होने वाले सभी कानूनी प्रावधान और आरक्षण नियम पार्श्व प्रविष्टियों पर भी लागू होंगे।
