केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है. रविवार को हुई बैठक में शिंदे कैबिनेट ने यूपीएस को हरी झंडी दे दी है. राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने इसी साल यानी मार्च 2024 से ही यूपीएस को लागू करना का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले का लाभ कई लाख कर्मचारियों को मिलेगा. इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है.
महाराष्ट्र में हुई कैबिनेट की बैठक में यूपीएस के साथ 19 बड़े फैसले लिए गए. इसमें नार-पार-गिरणा नदी जोड़ परियोजना के लिए 7 हजार 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति, किसानों को दिन में निर्बाध बिजली स्कीम, सहकारी चीनी मिलों को सरकारी गारंटी के तहत ऋण की अदायगी भी शामिल है. सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निगम स्थापित करने का भी फैसला लिया है. इस फैसले से राज्य के करीब 50 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलेगा.
क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम?
एक दिन पहले यानी शनिवार को मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन की नई व्यवस्था यूपीएस को मंजूरी दी थी. केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक नौकरी करने के बाद बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन दिया जाएगा. इसके अलावा कम 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को हर महीने 10 हजार रुपए पेंशन दिया जाएगा. इसके साथ अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है उसके परिवार को भी पेंशन देने की व्यवस्था की गई है.
राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले
- इसी साल मार्च से राज्य में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी. राज्य के सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा.
- राज्य के अधिकतर किसानों को दिन में निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने की स्कीम को मंजूरी.
- सार्वजनिक स्वास्थ्य में ग्रुप प्रमोटर के परी श्रमिकों की संख्या में 4 हजार की बढ़ोतरी की जाएगी.
- ओलंपिक में भारत को पहला व्यक्तिगत पदक दिलाने वाले खाशाबा जाधव कुश्ती परिसर के कार्य को गति.
- बिजली वितरण कंपनी को बकाया ऋण के लिए सरकारी गारंटी
- सरकारी कर्मचारियों के तबादले 30 अगस्त तक
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक निगम स्थापित करने का निर्णय
- मुंबई महानगर में रुकी हुई झुग्गी बस्ती पुनर्वास योजना को तेजी से पूरा करने का लक्ष्य
इस साल के अंत में होने हैं विधानसभा चुनाव
महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में राज्य की शिंदे सरकार दनादन फैसले ले रही है. माना जा रहा है कि सरकार ने यूपीएस को मंजूरी देकर कर्मचारी वर्ग के तबके को बड़ी राहत देने का काम किया है. विपक्षी पार्टियां पहले से ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रही है. यूपीएस के लागू होने के बाद कहीं न कहीं सरकार ने विपक्षी की ओर से उठ रहे मुद्दे को दबाने का प्रयास भी किया है.
