हिमाचल नेमप्लेट विवाद: विक्रमादित्य बोले- यह मुद्दा आज का नहीं, 2013 से चल रहा है

हिमाचल प्रदेश में भी अब दुकानदारों को दुकानों को बाहर अपने नाम और पते का बोर्ड लगाना होगा। इन बोर्ड पर स्टाफ की डिटेल भी मेंशन करनी होगी। खाने-पीने का सामान बेचने वाले रेहड़ी वालों को भी अपने आईकार्ड दिखाने होंगे। खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता के जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लिए हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के नेतृत्व वाली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने यह फैसला लिया है।

प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने एक घोषणा करके बोर्ड लगाने का फरमान जारी किया था, जिस पर आपत्ति जताई गई है। इसलिए मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की और स्ट्रीट वेंडरों के लिए जारी किए फरमान पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने खुलकर बात करते हुए फैसले के बारे में विस्तार से बताया। News24 की इस स्पेशल रिपोर्ट में जानिए कि आखिर उन्होंने क्या कहा?

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