मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में भ्रष्टाचार का मामला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब नर्सिंग काउंसिल में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बाद हटाए गए डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्रप्रकाश शुक्ला की हाईकोर्ट द्वारा गठित डेफिसिएंट नर्सिंग कॉलेजों की कमेटी की बैठक में शामिल होने पर संदेह और सवाल खड़े करती है। कमेटी के वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में बात करने से बचते हुए नजर आ रहे। जबकि डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्र प्रकाश शुक्ला ने कहा कि मै कमेटी का नोडल हूं इसलिए मुझे फोन करके बुलाया गया था। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि यह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है कि भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को नर्सिंग कॉलेजों की खामियां सुधारने के लिए गठित कमेटी की बैठक में शामिल किया गया ऐसा प्रतीत होता है कि फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की खामियां दूर करने के नाम पर भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है जोकि भ्रष्टाचार कर रहे हैं।
हाईकोर्ट द्वारा गठित कमेटी के अधिकारी
1. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज आर.के. श्रीवास्तव
2. रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राधेश्याम जुलानिया
3. अमरकंटक विधि विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी।
नानी के देहांत की छुट्टी पर है डिप्टी रजिस्ट्रार
रवि परमार ने आरोप लगाया कि डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्रप्रकाश शुक्ला ने रतलाम मेडिकल कॉलेज से “नानी के स्वर्गवास” का कारण बताते हुए अवकाश लिया, जबकि वास्तविकता में वह भोपाल में कमेटी की बैठक में शामिल हुए। परमार ने बताया कि इस घटना से यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को छुपाने के प्रयास जारी है और दोषियों को बचाने की प्रक्रिया में हाईकोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। मध्य प्रदेश नर्सिंग शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे आरोपित अधिकारियों को किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रिया से दूर रखा जाए तत्काल लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को तत्काल जांच कर दोषियों पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिए |
जांच कमेटी पर संदेश
परमार ने कहा कि कमेटी द्वारा भी गड़बड़ी की जा रही जिसको लेकर कमेंटी के सदस्यों पर एफआईआर की मांग को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे हमने उन कालेजों के दस्तावेजों को एकत्रित किया हैं जिनमें गड़बड़ी होने के बाद भी कमेटी ने उन्हें सूटेबल बता दिया ।
