जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, ‘हम दो महीने से अधिक समय से सत्ता में हैं। हमें केंद्र शासित प्रदेश में सरकार के कामकाज को समझने में कुछ समय लगा… यह अनुमान से कहीं अधिक आसान था। हम वादों पर कायम हैं। हमने चुनाव से पहले ऐसा किया, जिसके कारण लोगों ने हमें सरकार बनाने का जनादेश दिया।’
उन्होंने ने कहा, ‘जम्मू-कश्मीर की स्थिति को बदलना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा एक अस्थायी चरण है, विधानसभा चुनाव में अच्छी संख्या में भाग लिया। केंद्र सरकार ने जल्द से जल्द राज्य का दर्जा देने का वादा किया था और हमें उम्मीद है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा।’
सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली तभी दे पाएगी, जब मीटर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना को इस साल मार्च-अप्रैल से शुरू किया जाएगा।
सीएम ब्दुल्ला ने कहा कि राज्य में बिजली की खपत आपूर्ति से अधिक है और जेके का कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) घाटा पहले से ही अधिक है, लगभग 50 प्रतिशत। सीएम अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र में निर्माणाधीन बिजली परियोजनाओं के पूरा होने के बाद बिजली की आपूर्ति बढ़ाई जा सकती है।
