केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ राज्य में 3 नए आपराधिक कानूनों के अमल को लेकर समीक्षा बैठक की. बैठक में उत्तर प्रदेश में पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई. बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, महानिदेशक, BPR-D और महानिदेशक, NCRB सहित गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
बैठक में चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाए गए 3 नए आपराधिक कानून दंड-आधारित नहीं बल्कि पीड़ित आधारित हैं और इनका उद्देश्य त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है. शाह ने बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से फरवरी महीने में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने और जल्द से जल्द राज्य में पूरी तरह से लागू करने को कहा है.
मार्च के आखिरी तक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर बल
बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि यूपी जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में नए आपराधिक कानूनों के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन से पूरे देश में एक अच्छा मैसेज जाएगा. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उत्तर प्रदेश के सातों कमिश्नरेट्स में 31 मार्च, 2025 तक नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित हो.
हर जिले में एक से अधिक फॉरेन्सिक मोबाइल वैन पर जोर
तकनीक के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के हर जिले में एक से अधिक फॉरेन्सिक मोबाइल वैन उपलब्ध होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि फॉरेन्सिक विजिट के लिए टीमों को तीन श्रेणियों, गंभीर, सामान्य और अति सामान्य में विभाजित करना चाहिए, जिससे संसाधनों और विशेषज्ञों का बेहतर उपयोग किया जा सके और गंभीर मामलों को प्राथमिकता दी जा सके.
शाह ने लगातार मीटिंग और मॉनिटरिंग पर दिया जोर
अमित शाह ने कहा कि इस बात की नियमित और निरंतर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि दर्ज की गई कुल Zero FIRमें से कितनी FIRराज्यों को स्थानांतरित की गईं. उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन में और मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करनी चाहिए.
