हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के 75 वर्ष से अधिक आयु के करीब तीन हजार पेंशनरों को नए वेतनमान का बकाया एरियर जारी हो गया है। मकर संक्रांति के अवसर पर बोर्ड प्रबंधन ने बकाया एरियर देने के लिए 44 करोड़ की राशि जारी की। वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) व जल शक्ति विभाग के लंबित बिलों का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। उधर, राज्य विद्युत बोर्ड ने पेंशनरों के लिए नौ करोड़ की राशि पहले जारी की थी। मुख्यमंत्री ने कुछ माह पूर्व 75 वर्ष से अधिक आयु वाले को पेंशनरों को पूरी बकाया जारी करने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में बोर्ड ने 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर का बकाया 77.5 फीसदी पैसा पेंशनरों के बैंक खातों में जमा करवा दिया है।
सरकार के निर्देशानुसार बकाया एरियर जारी किया: गुप्ता
बिजली बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार बकाया एरियर जारी कर दिया है। 75 साल से अधिक आयु के सेवानिवृत्त कर्मियों को यह लाभ दिया गया है। पेंशनरों का 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर का 77.5 फीसदी पैसा बकाया था। इससे पहले सरकार के निर्देशों पर नाै करोड़ रुपये जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि अन्य पेंशनरों और कर्मचारियों अधिकारियों को भी जल्द नए वेतनमान का एरियर जारी किया जाएगा। उधर, दो विभागों पीडब्ल्यूडी व जल शक्ति विभाग के लंबित बिलों के भुगतान के निर्देश के बाद सीएम ने कहा कि बजट आवंटन के बाद निर्धारित किए गए समय में कार्य पूरा करें।
वित्तीय अनुशासन की दिशा में कारगर कदम उठाए: सीएम
सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय अनुशासन की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने ई-वितरण, बजट, व्यय, ट्रेजरी इत्यादि से संबंधित विषयों की समीक्षा की। शिमला में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते सीएम ने कहा कि सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ आदर्श वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित कर रही है। सीएम ने समीक्षा बैठक में ऊर्जा विभाग, विद्युत बोर्ड, हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड और अन्य उपक्रमों की वित्तीय स्थिति, संसाधनों और ऋणों से संबंधित विभिन्न विषयों का ब्योरा लिया।
दो दिन में ठेकेदारों को 80 करोड़ करेंगे जारी
सरकार दो दिन में पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों की लंबित 80 करोड़ की पेमेंट जारी करेगी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि सीएम ने वित्त विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान इसे लेकर निर्देश दिए हैं।
