हरियाणा और पंजाब के बीच दशकों से चले आ रहे सतलुज-यमुना लिंक नहर (एसवाईएल) विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र फिर से कोशिश करेगा। चंडीगढ़ पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा- जिसका जो हक है, उसे मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एसवाईएल का हल सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने की बात कही है। केंद्र इस मुद्दे को हल करने की पूरी कोशिश करेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
यमुना नदी के जरिये दिल्ली को जहरीला पानी देने के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैं पिछले 16 वर्षों से दिल्ली का पानी पी रहा हूं और जिंदा हूं। दिल्ली में निकलने वाले कूड़े, सीवरेज के गंदे पानी और औद्योगिक अपशिष्टों के कारण यमुना नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। इसमें हरियाणा की कोई भूमिका नहीं है। दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद आने वाले समय में यमुना को साफ किया जाएगा और इस संबंध में तेजी से काम किया जाएगा और हम साथ मिलकर यमुना नदी को साफ करने का काम करेंगे।
दिल्ली को 925 एमसीएम पानी की आपूर्ति
दिल्ली को कम पानी के देने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा- वर्तमान में दिल्ली को 700 एमसीएम की मांग के मुकाबले 925 एमसीएम पानी की आपूर्ति की जा रही है। हरियाणा को दिल्ली को मांग के मुकाबले ज्यादा पानी दिया जा रहा है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। जल संचयन के लिए गांवों और ब्लॉकों में संरचनाएं स्थापित की जाएंगी। पानी की बर्बादी को रोकना होगा। इस मौके पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग और मीडिया सचिव प्रवीण आत्रेय मौजूद रहे।
हरियाणा के डार्क जोन ब्लॉकों में सुधार के लिए होगा कार्य
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा-जल शक्ति मंत्रालय हरियाणा के डार्क जोन ब्लॉकों में भूजल स्तर में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाएगा। देशभर में लगभग 150 जिलों के विभिन्न ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं, जिनमें हरियाणा भी शामिल है। जल शक्ति मंत्रालय का प्रयास हरियाणा के ब्लॉकों को डार्क जोन से बाहर निकालना है और यह कार्य जनभागीदारी के बिना संभव नहीं होगा। इसके तहत, मंत्रालय भूजल पुनर्भरण (रीचार्ज) और जल संचयन को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करेगा, जिससे भूजल स्तर में स्थायी सुधार लाया जा सके।
बजट में हरियाणा को 76 हजार करोड़ आवंटित
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 में हरियाणा राज्य को विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 76 हजार करोड़ रुपये आवंटित हुए। साथ ही, लगभग 78 हजार करोड़ रुपये अनुदान के रूप में प्राप्त हुए हैं, जिससे हरियाणा तीव्र गति से आगे बढ़े रहा है। वहीं, वर्ष 2014 से पूर्व की सरकार में हरियाणा को केंद्रीय बजट में 19 हजार करोड़ रुपये और अनुदान के रूप में 21 हजार करोड़ रुपये ही मिलते थे। पीएम मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष का जो बजट पेश किया है, वो हर वर्ग के कल्याण का बजट है। बजट में युवा, महिला, किसान और गरीबों का ख्याल रखा गया है। मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त किया गया है। इससे लगभग 7 करोड़ करदाताओं को लाभ मिलेगा। इस कदम से लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी, जिससे मार्केट में उत्पादों की मांग बढ़ने से उद्योग क्षेत्र को भी फायदा होगा।
