मैं पूरे 5 साल तक बना रहूंगा मुख्यमंत्री… सिद्धारमैया का बड़ा बयान

कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे घमासान के बीच सीएम सिद्धारमैया ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है. सीएम ने विधानसभा में बयान दिया कि वह पूरे पांच साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे. हम फिर जीतेंगे. उन्होंने कहा कि वह पांच साल पूरे करेंगे. जब भाजपा के नेताओं ने विधानसभा में पूछा कि क्या वह मुख्यमंत्री रहेंगे? तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने साफ कहा कि हां, वह मुख्यमंत्री रहेंगे.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि हम फिर से सत्ता में आएंगे. विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन जब आर अशोक ने कहा कि कई कांग्रेस नेता अब सत्ता बंटवारे को लेकर राज्य में सत्ता परिवर्तन के बारे में बयान दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जवाब दिया और कहा कि “हां, मैं अगले पांच साल तक सीएम रहूंगा.”

उनकी बातों पर भाजपा विधायक भले ही खामोश हो गए हों, लेकिन कांग्रेस खेमे में हलचल मच गई है, क्योंकि कांग्रेस के नेता खास कर उपमुख्यमंत्री शिवकुमार के गुट के नेता लगातार सीएम पद को लेकर दावेदारी कर रहे हैं.

कर्नाटक में सीएम पद पर मचा है घमासान

शिवकुमार और उनके समर्थकों का मानना ​​है कि सिद्धारमैया ढाई साल बाद सत्ता छोड़ देंगे. आज सदन में उनके भाषण से विपक्ष तो कम लेकिन कांग्रेस नेताओं में ज्यादा हलचल मच गई है.

सीएम ने कहा कि गारंटी समितियों से विधायकों की गरिमा कम नहीं होती है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधानसभा में विपक्षी नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने जिला कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं. उन्होंने कहा कि सत्र समाप्त होते ही इस संबंध में बैठक बुलाई जाएगी और विवादों का समाधान किया जाएगा.

तालुक गारंटी कार्यान्वयन समितियों में कोई बदलाव नहीं

यह लंबे समय से चली आ रही प्रथा है कि सत्ता में आने पर पार्टी कार्यकर्ताओं को सत्ता अपने पास रखने की अनुमति दी जाती है. उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के सभी विधायक कार्यालयों में आरएसएस कार्यकर्ताओं की भर्ती की जा रही है.

तालुकों में विधायकों की गरिमा और अधिकार का कोई क्षरण नहीं होगा. उन्होंने कहा कि सभी जिला प्रशासनों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि राज्य, जिला एवं तालुक गारंटी कार्यान्वयन समितियों में कोई बदलाव नहीं होगा.

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