जैसा कि पहले अनुमान लगाया जा रहा था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंततः रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने का निर्णय ले लिया है। इस फैसले के तहत भारत सहित कई देशों से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ा दिया गया है। भारत पर लगाए गए 26% शुल्क से न केवल व्यापारिक संबंधों में खटास आने की संभावना है, बल्कि वैश्विक स्तर पर व्यापार युद्ध के गहराने की आशंका भी तेज हो गई है। इस फैसले से सबसे बड़ा प्रभाव तकनीकी कंपनियों पर पड़ा है, जिनमें Apple प्रमुख है।
iPhone की कीमतों में हो सकती है भारी बढ़ोतरी
अगर कंपनियां यह अतिरिक्त शुल्क ग्राहकों पर डालती हैं, तो iPhone जैसे उत्पादों की कीमत में 30 से 40 प्रतिशत तक इजाफा हो सकता है। अब तक अधिकांश iPhone का निर्माण चीन में होता था, जिन पर 54% शुल्क पहले से लागू था। भारत से बनने वाले iPhones पर अगर 26% टैरिफ लगता है, तो वे भी उपभोक्ताओं की पहुंच से दूर हो सकते हैं। इस घोषणा के बाद Apple के शेयरों में करीब 9.3% की गिरावट दर्ज की गई, जो मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है।
भारत के iPhone निर्माण लक्ष्य को चुनौती
Apple ने हाल ही में भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग बेस को विस्तार देते हुए iPhone निर्माण का लगभग 15% हिस्सा यहां स्थानांतरित किया है। Foxconn और Tata Electronics जैसे साझेदारों की मदद से भारत, Apple के लिए दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र बनता जा रहा है। लेकिन 26% आयात शुल्क लागू होने से भारत से अमेरिका को होने वाला निर्यात महंगा हो सकता है और इससे मुनाफे में भी गिरावट आ सकती है।
PLI योजना और Apple की उम्मीदें
भारत सरकार की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) के तहत अब तक करीब 8,700 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं, जिसमें 75% से अधिक लाभ Apple के साझेदारों को मिला है। Apple की योजना थी कि 2025 तक भारत में iPhone निर्माण का 25% हिस्सा शिफ्ट कर दिया जाए। हालांकि, नए टैरिफ के कारण यह लक्ष्य अब मुश्किल में पड़ सकता है।
सरकार की रणनीति और आगे की राह
भारत अब अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को तेज करने की योजना पर काम कर रहा है। साथ ही, सरकार Apple, Microsoft और Google जैसी कंपनियों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर सकती है, ताकि व्यापार में आने वाली रुकावटों को दूर किया जा सके।
