मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल में केबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में राज्य के किसानों, कर्मचारियों और ग्रीन एनर्जी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब विभिन्न विभाग अपनी स्वयं की तबादला नीति बना सकेंगे, लेकिन इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को देना अनिवार्य होगा। नई नीति के अनुसार तबादले 1 मई से 30 मई के बीच किए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया ई-ऑफिस प्रणाली के तहत होगी। तबादले स्वेच्छा और प्रशासकीय आधार पर हो सकेंगे। पदों की संख्या के अनुसार तबादले की अधिकतम सीमा तय की गई है। तबादला नीति के अनुसार 200 पद तक 20 प्रतिशत, 201 से 1000 पद 15 प्रतिशत, 1000 से 2000 पद 10 प्रतिशत और 2000 से अधिक 5 प्रतिशत पद है।
पराली जलाने पर नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधी
राज्य सरकार ने पराली जलाने की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। पराली जलाने वाले किसानों की एक वर्ष की सम्मान निधि रोकी जाएगी। ऐसे किसानों के अनाज की सरकारी खरीदी भी एक वर्ष के लिए बंद कर दी जाएगी।
चंबल में बनेगा 3000 मेगावाट का सोलर पार्क
कैबिनेट ने चंबल क्षेत्र में 3000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की साझेदारी में बनेगा। दोनों राज्य इस प्लांट से अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली प्राप्त कर सकेंगे।
महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के समान 55% महंगाई भत्ता मिलेगा।
एकीकृत पेंशन प्रणाली के लिए समिति गठित
कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन व्यवस्था पर विचार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति के गठन को मंजूरी दी है। यह समिति सरकार को इस संबंध में सुझाव और सिफारिशें देगी
