पीएम मोदी की मैराथन बैठक, डोभाल-जयशंकर संग बना पहलगाम का सीक्रेट प्लान

पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को एक के बाद एक 5 बैठकें कीं. इसके बाद अब वो पीएमओ पहुंचे हैं. यहां वॉर रूम में बड़े अधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री आज 3 घंटे में कुल 5 बैठकें कर चुके हैं. इसमें सीसीएस और सीसीपीए की बड़ी और अहम बैठक की अध्यक्षता की. इससे पहलेमंगलवार को तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के बाद की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई. ये बैठक प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई. माना जा रहा है कि बैठक का मकसद जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सुरक्षा स्थिति का आकलन करना और देश की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करना था. प्रधानमंत्री मोदी पहले ही सुरक्षाबलों ‘तरीका, लक्ष्य और समय’ तय करने की पूरी छूट दे चुके हैं.

बैठक में कौन-कौन शामिल हुआ?

बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे.

कितना प्रचंड होगा भारत का प्रहार?

पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कठोर और निर्णायक कार्रवाई भारत की राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है. उन्होंने सुरक्षाबलों की क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताते हुए उन्हें फैसला लेने की स्वतंत्रता दी है.

CCS की पहली बैठक में क्या हुआ था?

22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को CCS की मीटिंग हुई थी. इसमें पाकिस्तान को लेकर कई फैसले लिए गए थे. इस मीटिंग के बारे में विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया था कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया गया है. पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द कर दिया गया है. साथ ही पाकिस्तान के राजनयिक संबंधों में कटौती भी की गई है.

सिंधु जल समझौते पर होगी बड़ी बैठक

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत बड़े एक्शन ले रहा है. इस कड़ी में आज रात8 बजे सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर भी बैठक होगी.गृह मंत्री अमित शाह और जलशक्ति मंत्री के बीच होने वाली इस बैठक मेंदोनों मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.सिंधु जल समझौते पर रोक के भारत सरकार के फैसले के बाद ये दूसरी बड़ी बैठक होगी.

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