लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पास पशुधन नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत गाय उपलब्ध कराई जाए। इससे एक ओर जहां गोसेवा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर दुग्ध उत्पादों से पोषण स्तर भी सुधरेगा।
मुख्यमंत्री ने गोवंश संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास तेज करने का आदेश दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट का उपयोग सरकारी इमारतों में किया जाए और इस तरह के पेंट बनाने वाले प्लांट्स की संख्या बढ़ाई जाए।
गायों की प्रतियोगिता और गौ-आधारित उत्पादों को बढ़ावा
सीएम योगी ने मंडल स्तर पर देशी नस्ल की गायों की प्रतियोगिता आयोजित करने और उत्कृष्ट गो आश्रय स्थलों को सम्मानित करने के निर्देश दिए। इसी तरह, गौ उत्पादों पर काम करने वाले संस्थानों के बीच प्रतियोगिता आयोजित कर नवाचार को बढ़ावा देने की बात कही। वर्तमान में प्रदेश में 7693 गो आश्रय स्थलों पर करीब 11.49 लाख गोवंश संरक्षित हैं, जिनकी निगरानी सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने गो आश्रय स्थलों पर केयरटेकर की उचित तैनाती, समय पर वेतन भुगतान, भूसा बैंक की स्थापना, और चारा, पानी व चोकर की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इसके अलावा, नियमित पशु स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टरों की तैनाती का भी निर्देश दिया गया।
कृषि में आत्मनिर्भरता की ओर उत्तर प्रदेश, 8 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में भारी वृद्धि
मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के किसान अब केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के भागीदार बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि को केवल जीविकोपार्जन नहीं, बल्कि समृद्धि और आत्मनिर्भरता का माध्यम बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य है।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 में जहां प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 557.46 लाख मीट्रिक टन था, वह 2024-25 में बढ़कर 725.12 लाख मीट्रिक टन से अधिक हो गया है। इस अवधि में दलहन और तिलहन उत्पादन में भी दोगुने से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। यह उपलब्धि किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों का परिणाम है।
बीज क्षेत्र में बदलाव की तैयारी
मुख्यमंत्री ने जलवायु आधारित बीज विकास पर जोर देते हुए बीज विकास निगम को किसानों से अधिक बीज खरीदने और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लखनऊ में प्रस्तावित चौधरी चरण सिंह बीज पार्क की स्थापना को शीघ्र प्रारंभ करने का आदेश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि यह बीज उत्पादन के क्षेत्र में बदलाव की नींव साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने कृषि अनुसंधान से जुड़ी संस्थाओं, खासकर उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने पर बल दिया।
