केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 101.18 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की है। यह राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए लचीले कोष के रूप में दी गई है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने तथा स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त करने में किया जाएगा।
मंत्रालय के अवर सचिव मलाय कुमार हलधर ने यह धनराशि स्वीकृत करते हुए वित्त और स्वास्थ्य विभाग के सचिव को पत्र भेजा है। 22 मई को जारी स्वीकृति आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि आवंटित निधियों का इस्तेमाल केवल निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार ही किया जाएगा और इसके लिए एनएचएम की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का पालन आवश्यक होगा।
आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को केंद्र से प्राप्त धनराशि के अनुपात में अपनी 40 प्रतिशत या 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी संबंधित खातों में समय से जमा करनी होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी योजना या गतिविधि के फंड में फेरबदल या पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकेगा।
