लखनऊ में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा-वृंदावन और कानपुर शहरों के लिए क्रमशः 30,080 करोड़ और 37,000 करोड़ रुपये की लागत वाली ‘विजन 2030’ परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि दोनों शहरों में सभी सरकारी विभागों के कार्यालय एकीकृत परिसर में स्थापित किए जाएं, जहां अधिवक्ताओं के लिए चेंबर, पार्किंग, फूड कोर्ट और अन्य नागरिक सुविधाएं मौजूद हों। इससे प्रशासनिक कामकाज में तेजी आएगी और आम लोगों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
मथुरा-वृंदावन: धार्मिक गरिमा संग आधुनिक विकास
मुख्यमंत्री ने मथुरा-वृंदावन की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए विकास कार्यों में रोजगार के अवसर सृजित करने पर जोर दिया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि क्षेत्र के लिए कुल 195 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें से 23 पर काम शुरू हो चुका है।
सीएम ने वृंदावन परिक्रमा मार्ग के समग्र फसाड विकास, डिजिटल म्यूजियम, कन्वेंशन सेंटर, पर्यावरणीय पथ और स्वामी हरिदास प्रेक्षागृह में मूर्ति स्थापना जैसे कार्यों के जल्द निष्पादन के निर्देश दिए। साथ ही राधारानी की अष्टसखियों के मंदिरों तक पहुंच को सुलभ बनाने के लिए मार्ग और परिसर विकास को प्राथमिकता देने को कहा। शेष भूमि को सिटी फॉरेस्ट के रूप में विकसित करने की योजना भी बनाई गई है।
कानपुर के कायाकल्प की योजना
बैठक में बताया गया कि कानपुर में ‘विजन 2030’ के तहत 61 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनकी अनुमानित लागत 37,000 करोड़ रुपये है। इनमें औद्योगिक विकास, सार्वजनिक परिवहन, आधुनिक टाउनशिप, हेल्थ एवं एजुकेशन हब, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है।
प्रमुख योजनाओं में न्यू कानपुर सिटी, नॉलेज सिटी, मेडीसिटी, अटल नगर, ईवी पार्क, एयरोसिटी और मेगा एमएसएमई क्लस्टर शामिल हैं। न्यू कानपुर सिटी के तहत 153 हेक्टेयर भूमि में 1,169 करोड़ रुपये की लागत से ‘सिटी विदिन द सिटी’ की परिकल्पना की गई है।
यातायात सुधार पर विशेष निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि कानपुर में अतिक्रमण हटाकर जाम की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। प्रमुख परियोजनाओं में मास्टर प्लान रोड्स, आउटर रिंग रोड, ट्रांस गंगा ब्रिज, आरआरटीएस, मेट्रो विस्तार, इंटीग्रेटेड बस टर्मिनल, रोड जंक्शन सुधार और इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शामिल हैं। साथ ही शहर के भीड़भाड़ वाले बस अड्डे को बाहरी क्षेत्र में स्थानांतरित करने का सुझाव भी दिया।
बैठक में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और मथुरा व कानपुर के जिला प्रशासन के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
