ओडिशा के पुरी में रविवार सुबह श्रीगुंडिचा मंदिर के निकट रथयात्रा के दौरान मची भगदड़ के बाद राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। इस हादसे के बाद दो पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, वहीं पुरी के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर श्रद्धालुओं से माफी मांगी है।
मुख्यमंत्री ने उपमुख्यमंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर हालात का जायजा लिया और निर्णय लिया कि जिलाधिकारी सिद्धार्थ एस. स्वैन और एसपी विनीत अग्रवाल को पद से हटाया जाएगा।
नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं
खुर्दा के कलेक्टर चंचल राणा को पुरी का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं एडीजी (क्राइम) पिनाक मिश्रा को पुरी का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा, पुरी के डीसीपी बिष्णु चरण पति और पुलिस कमांडेंट अजय पाधी को निलंबित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने जताया दुख, माफी भी मांगी
घटना पर संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री माझी ने सोशल मीडिया पर लिखा, “मैं और मेरी सरकार भगवान जगन्नाथ के सभी श्रद्धालुओं से क्षमा याचना करते हैं। इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं।”
उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा में चूक की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस महानिदेशक करेंगे जांच
कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया कि इस हादसे की जांच की जिम्मेदारी ओडिशा के पुलिस महानिदेशक को सौंपी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
प्रशासन के अनुसार यह हादसा सुबह करीब चार बजे हुआ, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु रथयात्रा के लिए मंदिर के पास जमा हो गए। अचानक भीड़ का दबाव बढ़ गया और भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। हादसे में कम से कम तीन लोगों की जान गई, जबकि पचास से अधिक लोग घायल हो गए, जिनमें छह की हालत गंभीर है।
विपक्ष ने साधा निशाना
विपक्ष ने इस घटना को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेडी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि यह हादसा राज्य सरकार की व्यवस्था में बड़ी चूक को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि सरकार भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह विफल रही।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी घटना पर गहरा दुख जताया और इसे प्रशासनिक लापरवाही व कुप्रबंधन का नतीजा बताया, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता।
