वाशिंगटन – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ नीति को सख्त करते हुए घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से दक्षिण कोरिया और जापान से आने वाले सभी आयातित उत्पादों पर 25% का नया सीमा शुल्क लगाया जाएगा। यह टैरिफ पहले से लागू स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स जैसी श्रेणियों के टैक्स से अलग होगा। ट्रंप प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई देश किसी तीसरे देश के माध्यम से सामान भेजकर इस टैरिफ से बचने की कोशिश करेगा, तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
दक्षिण कोरिया को विशेष संदेश, निवेश को मिलेगी मंज़ूरी
राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दक्षिण कोरियाई कंपनियों को टैरिफ से छूट मिल सकती है, यदि वे अमेरिका में उत्पादन स्थापित करती हैं। उन्होंने ऐसे निवेशों को शीघ्र अनुमति देने का आश्वासन भी दिया है। हालांकि, उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि कोरिया जवाब में टैरिफ बढ़ाता है, तो अमेरिका उसकी दरों को 25% मौजूदा शुल्क में जोड़ देगा।
एक आधिकारिक पत्र में ट्रंप ने कोरिया-अमेरिका व्यापार घाटे को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच वर्षों से चले आ रहे असंतुलित टैरिफ और व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए यह कदम जरूरी है।
BRICS देशों को 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी
ट्रंप ने BRICS देशों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि जो राष्ट्र अमेरिका विरोधी नीतियों वाले BRICS घोषणापत्र का समर्थन करेंगे, उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट किया, “इस नियम में किसी भी देश को छूट नहीं दी जाएगी।”
यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत ने BRICS घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अमेरिकी टैरिफ नीति की आलोचना की गई थी। ट्रंप के इस सख्त रुख को अमेरिका की आर्थिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसके तहत विरोधी रुख रखने वाले देशों पर आर्थिक दबाव बनाया जाएगा।
ट्रंप की घोषणा से अमेरिकी बाजारों में गिरावट
नए टैरिफ की खबर आने के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों में व्यापारिक तनाव की आशंका गहरा गई है। सोमवार को बाजार में निम्नलिखित बदलाव देखे गए:
- डाउ जोंस इंडस्ट्रियल एवरेज में 447 अंकों (लगभग 1%) की गिरावट
- S&P 500 सूचकांक 0.8% नीचे
- नैस्डैक कंपोजिट में 0.9% की गिरावट
गिरावट उस समय और तेज हो गई जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि जापान और कोरिया को औपचारिक टैरिफ नोटिस भेज दी गई हैं, और ये शुल्क 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। यदि इन देशों ने प्रतिकारस्वरूप जवाबी टैरिफ लगाए, तो अमेरिका अतिरिक्त शुल्क जोड़ने के लिए तैयार रहेगा।