बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं और युवाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
राज्य की महिलाओं को मिलेगा विशेष लाभ
सरकार के अनुसार, यह आरक्षण सभी विभागों और स्तरों की सीधी भर्ती में लागू होगा और केवल बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा। लंबे समय से यह मांग उठ रही थी कि बिहार की सरकारी भर्तियों में अन्य राज्यों की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। नए नियम से राज्य की महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है और यह राज्य की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा में भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
बिहार युवा आयोग का गठन
बैठक में राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एक और बड़ा निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। यह आयोग युवाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सुझाव देगा और शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाकर काम करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा प्रयास है कि राज्य के युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोज़गार के अवसर मिले। यह आयोग इस दिशा में अहम भूमिका निभाएगा।”
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