नई दिल्ली। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) द्वारा लगाए गए उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि 3 जुलाई 2025 को उसने रॉयटर्स समेत 2,000 से अधिक खातों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया था। इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार ने न तो कोई नया प्रतिबंध आदेश जारी किया और न ही किसी प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी को ब्लॉक करने का इरादा था।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, जब ‘X’ प्लेटफॉर्म पर रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड जैसे अकाउंट भारत में ब्लॉक नजर आने लगे, तो सरकार ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें पुनः सक्रिय कराने के लिए तुरंत ‘X’ से संपर्क किया। मंत्रालय ने 5 जुलाई की रात से ही कंपनी के साथ संवाद शुरू कर दिया था।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, कई दौर की बातचीत और लगातार फॉलो-अप के बाद आखिरकार 6 जुलाई की रात 9 बजे के बाद ‘X’ ने संबंधित अकाउंट्स को फिर से चालू किया। सरकार का कहना है कि रॉयटर्स को अनब्लॉक करने में कंपनी को 21 घंटे से अधिक का समय लग गया, जो अनावश्यक रूप से लंबी प्रक्रिया थी।
प्रवक्ता ने यह भी जोड़ा कि ‘X’ ने तकनीकी प्रक्रियाओं की आड़ लेकर अकाउंट्स की बहाली में देरी की, जबकि सरकार ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी मीडिया संगठन को ब्लॉक करने की उसकी कोई मंशा नहीं है।
