इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 11 जुलाई को आयोजित ‘मध्यप्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 – सिटीज ऑफ टुमॉरो’ का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। इस अवसर पर वे होटल, पर्यटन, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के निवेशकों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी विकास की योजनाओं और भविष्य की रूपरेखा को प्रस्तुत करना है।
कॉन्क्लेव में देशभर से 1,500 से अधिक निवेशक, उद्योगपति और कॉर्पोरेट प्रतिनिधि भाग लेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:30 बजे आयोजन स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनी का निरीक्षण करेंगे और फिर विशेष अतिथियों से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दोपहर 3 बजे दीप प्रज्ज्वलन के साथ होगी।
तकनीकी सत्रों में होगी विशेषज्ञों की भागीदारी
कॉन्क्लेव के दौरान चार तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आधुनिक तकनीक से युक्त शहरी उत्कृष्टता, सतत हरित नगरीकरण, भविष्य के यातायात समाधान और विकास केंद्र के रूप में शहर जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री इस अवसर पर MP लॉकर और ET अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 ब्रोशर का विमोचन करेंगे। साथ ही, विभिन्न निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर और नई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जाएगा। कार्यक्रम में निवेशकों को सम्मानित किया जाएगा और मध्यप्रदेश की शहरी विकास यात्रा पर आधारित लघु फिल्में भी प्रदर्शित की जाएंगी।
शहरीकरण में निवेश की अपार संभावनाएं
प्रदेश में मेट्रो रेल, इलेक्ट्रिक बसें, मल्टीमॉडल हब, अफोर्डेबल हाउसिंग, वॉटरफ्रंट विकास, ई-गवर्नेंस, स्मार्ट सड़कें और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। राज्य में अब तक 8.32 लाख से अधिक किफायती आवास निर्मित किए जा चुके हैं, जबकि 10 लाख से अधिक आवास निर्माणाधीन हैं। इनमें लगभग ₹50,000 करोड़ निवेश की संभावना है।
विकास के लिए तैयार आधारभूत ढांचा
मध्यप्रदेश में प्रशिक्षित मानव संसाधन, पाईपलाइन पेयजल आपूर्ति और व्यापक सीवरेज व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। नगरीय निकायों में 23 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं और निर्माण स्वीकृति की प्रक्रिया भी केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से सुगम हुई है। वर्तमान में प्रदेश के शहरी इलाकों में 17,230 विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
ट्रांसपोर्ट और पर्यावरण क्षेत्र में बड़ी योजनाएं
शहरी आवागमन को सुगम बनाने के लिए ₹21,000 करोड़ की परिवहन परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वहीं, वॉटरफ्रंट विकास पर ₹2,000 करोड़ और स्वच्छ वातावरण हेतु ₹2,800 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में 552 ई-बसों की सेवा शुरू की जा रही है और इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति 2025 भी लागू की गई है।
कॉन्क्लेव से निवेश को मिलेगा नया आयाम
इंदौर में होने वाला यह कॉन्क्लेव न केवल प्रदेश की शहरी विकास योजनाओं को गति देगा, बल्कि निवेशकों को एक भरोसेमंद मंच भी उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश तेज़ी से एक आधुनिक और स्मार्ट राज्य के रूप में उभर रहा है।
