मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाए जाने के बाद विजिलेंस विभाग को निष्पक्ष कार्रवाई की पूरी छूट दी गई है। नतीजतन, बीते चार वर्षों में विभाग ने भ्रष्टाचार से जुड़े 82 मामलों में जांच कर 94 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार व्यक्तियों में 13 राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हैं।
सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर विजिलेंस की कार्रवाई में साफ दिखाई दे रहा है। विभाग को इस अवधि में कुल 125 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें 18 पर प्रारंभिक जांच, 25 पर खुली जांच और 82 मामलों में ट्रैप की कार्रवाई की गई। प्रभावी साक्ष्य और सशक्त पैरवी के आधार पर विजिलेंस 71% मामलों में अदालत से दोषियों को सजा दिलाने में सफल रही है।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने हेतु टोल फ्री नंबर 1064 भी जारी किया गया है, जिससे आमजन सीधे विजिलेंस से संपर्क कर सकते हैं।
विजिलेंस की कार्रवाई – वर्षवार विवरण (15 जुलाई 2025 तक)
| वर्ष | गिरफ्तारियाँ | निर्णय | सजा |
|---|---|---|---|
| 2021 | 07 | 02 | 02 |
| 2022 | 15 | 03 | 01 |
| 2023 | 20 | 18 | 16 |
| 2024 | 38 | 13 | 07 |
| 2025 | 14 | 03 | 02 |
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि, “हम उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर सुशासन की सुदृढ़ कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं। राज्य के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी संभालने के साथ ही मैंने विजिलेंस को भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। अब इसका सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है।”
