दिल्ली सरकार ने हालिया कैबिनेट बैठक में युवाओं, छात्रों और खिलाड़ियों के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। कैबिनेट मंत्री आशीष सूद के मुताबिक ये फैसले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजधानी को समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लिए गए हैं। बैठक में तीन प्रमुख घोषणाएं की गईं।
होनहार छात्रों को मिलेगा i7 लैपटॉप
सरकार ने 10वीं कक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 1200 विद्यार्थियों को i7 प्रोसेसर वाले लैपटॉप देने का निर्णय लिया है। इस योजना पर लगभग 8 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जाएंगे।
खिलाड़ियों को करोड़ों की प्रोत्साहन राशि व सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बड़ी धनराशि देने की घोषणा की गई है। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को 7 करोड़, रजत को 5 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 3 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
इसके साथ ही एशियाई खेलों और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रुप A, B और C की सरकारी नौकरी भी दी जाएगी।
स्कूली खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए सहायता
राज्य सरकार ने स्कूल स्तर के उन खिलाड़ियों को, जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, 5 लाख रुपये तक की ट्रेनिंग सहायता देने की योजना बनाई है। वहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 11 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उच्च स्तरीय (इलिट) खेल प्रतिभाओं को भी 5 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
राजधानी में 175 नई ICT लैब्स बनेंगी
सरकार ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में 175 नई आईसीटी (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) लैब्स स्थापित करने की योजना बनाई है। वर्तमान में 1174 सरकारी स्कूलों में से किसी में भी पूर्ण रूप से कार्यरत कंप्यूटर लैब नहीं है। पहले चरण में CSR फंडिंग के जरिए 100 लैब्स तैयार की जा चुकी हैं। अब हर नई लैब में 40 कंप्यूटर लगाए जाएंगे।
स्कूलों में होगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम
सरकारी स्कूलों की कार्यप्रणाली, नई योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए सभी सर्वोदय विद्यालयों में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक भी अपने-अपने इलाके के स्कूलों में जाकर भाग लेंगे।
जलभराव पर सरकार का जवाब
जलभराव को लेकर विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं सड़कों पर जाकर स्थिति का जायजा लेती हैं। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछली सरकारों में खुद मंत्री भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जा चुके हैं, जबकि मौजूदा सरकार जलभराव की समस्या के समाधान में जुटी है।
उन्होंने यह भी कहा कि पांच महीने में सरकार ने मिंटो ब्रिज, पश्चिमी दिल्ली और धौलाकुआं जैसे इलाकों में जलभराव की स्थिति को सुधारने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं।
स्मार्ट क्लासरूम परियोजना को 900 करोड़ की मंजूरी
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने जानकारी दी कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक की 18,996 कक्षाओं को चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट क्लासरूम में बदला जाएगा। इसके लिए 900 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। 2029-30 तक स्मार्ट क्लासरूम की संख्या बढ़कर 21,412 हो जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत डिजिटल क्लासरूम विस्तार का हिस्सा है।
