उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को संपत्ति रजिस्ट्रेशन में प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एक करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट देने का निर्णय लिया है। छूट की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है। यह अहम फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसमें कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद सरकार के मंत्रियों ने बताया कि छात्रों को अब सिर्फ टैबलेट दिए जाएंगे, स्मार्टफोन नहीं। इस योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। अब तक 60 लाख छात्रों को टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं।
तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रदेश के सभी 121 पॉलिटेक्निक संस्थानों में अत्याधुनिक सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। पहले चरण में 45 संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा, जिस पर कुल 6,935 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रत्येक संस्थान पर 57 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है और इसमें आवश्यक उपकरण टाटा कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कायाकल्प एक वर्ष में पूरा किया जाएगा।
पशुधन विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि नोएडा में पराग डेयरी को भूमि आवंटित की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने यूपी विधानसभा के मानसून सत्र को 11 अगस्त तक संचालित करने का निर्णय लिया है।
कृषि क्षेत्र में सुधार के तहत सरकार बुंदेलखंड और पूर्वांचल के किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर विश्व बैंक के सहयोग से कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत जेवर एयरपोर्ट के पास कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग और निर्यात के लिए आवश्यक ढांचा विकसित किया जाएगा। जेवर में बड़े स्तर पर कार्गो हब विकसित किया जा रहा है।
वहीं, उन्नाव में हेचरी बीज आपूर्ति के लिए यूएई की एक कंपनी 4,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। यही कंपनी फूड पार्क की स्थापना भी करेगी।