पत्रकारों के लिए पेंशन योजना की घोषणा के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के कल्याण को लेकर एक अहम निर्णय लिया है। उन्होंने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में सफाईकर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके सामाजिक-आर्थिक उत्थान को लेकर सरकार गंभीर है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, पुनर्वास, कल्याण, शिकायतों के निपटारे और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया जाए।”
यह होगा आयोग का कार्यक्षेत्र
मुख्यमंत्री ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा कि यह आयोग सफाईकर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके हितों से जुड़ी योजनाओं पर सरकार को आवश्यक सुझाव देगा। साथ ही, वह इन योजनाओं की समीक्षा कर उनके प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में कदम उठाएगा।
सात सदस्यीय आयोग में महिला या ट्रांसजेंडर को भी प्रतिनिधित्व
आयोग की संरचना की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य होंगे। इनमें से एक सदस्य महिला या ट्रांसजेंडर समुदाय से होगा। यह आयोग समाज के उस वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक बनेगा, जो परंपरागत रूप से सफाई कार्यों से जुड़ा रहा है। साथ ही, यह आयोग उनके सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में भी अहम भूमिका निभाएगा।
