छत्तीसगढ़ में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट की। इस दौरान राज्य की कई अहम सड़क परियोजनाओं को केंद्र सरकार की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में प्रस्तावित 7000 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए।
बैठक में केंद्रीय सड़क निधि (CRF) के तहत 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी प्रदान की गई, जिससे राज्य में कई प्रमुख सड़कों के निर्माण और सुधार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। राजधानी रायपुर की यातायात भीड़ को कम करने के लिए चार नए पुलों का निर्माण प्रस्तावित है, जिनका भूमि पूजन शीघ्र होने की संभावना है। साथ ही रायपुर से विभिन्न जिलों तक की प्रमुख सड़कें दो लेन से बढ़ाकर चार लेन की जाएंगी, जिससे परिवहन अधिक सुगम और सुरक्षित होगा।
गति शक्ति पोर्टल से योजनाओं को मिलेगी रफ्तार
राज्य की सड़क परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी दिलाने के लिए अब केंद्र सरकार के गति शक्ति पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने रायपुर-आरंग-बिलासपुर-दर्री मार्ग पर लगभग 95 किलोमीटर लंबे छह लेन राजमार्ग के डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) को शीघ्र तैयार करने के निर्देश भी दिए। यह मार्ग औद्योगिक, कृषि और शैक्षणिक केंद्रों को एक-दूसरे से जोड़ेगा। साथ ही समृद्धि एक्सप्रेसवे का विस्तार रायपुर तक किए जाने पर भी सहमति बनी है।
कई योजनाओं को तत्काल स्वीकृति
बैठक में तीन बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दी गई। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 130 ए पर सुधार कार्य, एनएच 43 पर उन्नयन, और एनएच 30 पर मजबूतीकरण शामिल हैं, जिन पर कुल 115.95 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अंतर्गत बिलासपुर शहर में 15 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक दबाव में कमी आएगी।
ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी सड़क विकास पर फोकस
कटनी-गुमला मार्ग के तहत 11 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर संपर्क देगा। वहीं, केशकाल क्षेत्र की चार किलोमीटर लंबी सड़क को सुदृढ़ किया जाएगा, जिससे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सड़कों का निर्माण केवल यात्रा सुविधा नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी माध्यम है। राज्य सरकार ‘अंजोर विजन 2047’ के तहत हर नागरिक और गांव को टिकाऊ, सुगम और पर्यावरण-अनुकूल यातायात से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह और लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह भी उपस्थित रहे।
