केंद्रीय कैबिनेट ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार ने उज्जवला योजना के लिए अतिरिक्त 12,060 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है, जिससे लगभग 10 करोड़ 33 लाख लाभार्थियों को फायदा होगा। इसके अलावा, अफोर्डेबल एलपीजी सिलेंडर के लिए भी 30,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया गया है। रक्षा बंधन के अवसर पर आम जनता के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा संस्थानों को भी बड़ी राहत दी गई है।
कैबिनेट बैठक में टेक्निकल एजुकेशन के लिए 4,200 करोड़ रुपये, असम और त्रिपुरा के विकास हेतु 4,250 करोड़ रुपये की विशेष विकास निधि और मरक्कनम से पुडुचेरी तक चार लेन हाइवे निर्माण के लिए 2,157 करोड़ रुपये के बजट को भी स्वीकृति दी गई है।
सरकारी तेल कंपनियों—इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)—को पिछले 15 महीनों में लागत से कम कीमत पर एलपीजी बेचने के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर की गई है। यह मुआवजा 12 किस्तों में दिया जाएगा।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों में उतार-चढ़ाव और बढ़ोतरी के बावजूद, घरेलू उपभोक्ताओं को इसका असर नहीं होने दिया गया। इससे तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने लगातार घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखी।
