उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वर्षा, अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मकान क्षतिग्रस्त हुए लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद राज्य मुख्यालय ने सभी जिलों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया है। इस योजना का लाभ उन गरीब परिवारों को मिलेगा, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थी नहीं हैं। ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने सभी सीडीओ को प्रभावित परिवारों को आवास सहायता प्रदान करने के निर्देश जारी किए हैं। वर्ष 2018 में जारी शासनादेश के अनुसार मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत दैवीय आपदा और अन्य पात्र श्रेणी के लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के विस्तृत निर्देश दिये गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर विभिन्न मंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं तथा प्रभावित लोगों का हाल-चाल भी ले रहे हैं। अब तक छह लाख से अधिक लोगों को राज्य सरकार की ओर से राहत पहुंचाई जा चुकी है।
राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी के अनुसार प्रदेश के 36 जिलों की 92 तहसीलों और 1877 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इन इलाकों में कुल 6,42,913 लोगों को राहत प्रदान की गई है। साथ ही 84,700 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ से अब तक 573 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 465 लोगों को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। प्रदेश में कुल 61,852 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल बाढ़ की चपेट में आया है। प्रभावित इलाकों में 2,610 नावों और मोटरबोट की मदद से राहत सामग्री वितरित की जा रही है। अब तक 67,169 खाद्यान्न पैकेट और 7,99,734 लंच पैकेट बांटे जा चुके हैं।
