नीतीश कैबिनेट: जेपी सेनानियों की पेंशन सहित 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को नई सौगातें दी हैं। बुधवार शाम मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए पटना के बख्तियारपुर, बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा सहित कुछ जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए सरकार जमीन अधिग्रहित करेगी। इसके अलावा गया एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए 18 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी।

बैठक में जेपी आंदोलन के दौरान मीसा या डीआईआर के तहत जेल में बंद रहे व्यक्तियों के सम्मान में पेंशन राशि भी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब एक माह से छह माह तक जेल में रहने वालों को सात हजार की बजाय 15 हजार रुपये, जबकि छह माह से अधिक समय तक बंद रहे व्यक्तियों को 15 हजार की बजाय 30 हजार रुपये पेंशन के तहत मिलेंगे।

इसके पहले 5 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने 36 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। इसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीआरई 4 और 5) में बिहार से मैट्रिक और इंटर पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव भी शामिल था।

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