देहरादून। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम विधेयक को मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
अब तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम समुदाय को दिया जाता था, लेकिन नए प्रावधानों के तहत सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय को भी इसका लाभ मिलेगा। यह देश का पहला अधिनियम होगा, जिसके जरिए राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों को मान्यता देने की पारदर्शी प्रक्रिया लागू होगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
बैठक में यह भी तय किया गया कि यूसीसी (समान नागरिक संहिता) में विवाह पंजीकरण से जुड़े संशोधन अध्यादेश को विधेयक के रूप में सदन में लाया जाएगा। इसके अलावा लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शासनादेश की जगह अधिनियम लागू करने, साक्षी सुरक्षा कानून को नई स्कीम से प्रतिस्थापित करने और पेयजल निगम की वार्षिक रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
धामी से मिले कोश्यारी
इधर, पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई।
