मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहारवासियों के लिए महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सीएम की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की फीस घटाने और रोजगार बढ़ाने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन देने समेत 16 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क मात्र 100 रुपये
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम नीतीश ने घोषणा की थी कि बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क घटाकर 100 रुपये किया जाएगा। अब बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन परिषद की पीटी परीक्षा का शुल्क मात्र 100 रुपये ही लिया जाएगा, जबकि मुख्य परीक्षा में कोई शुल्क नहीं लगेगा।
राजकीय शिक्षक पुरस्कार का बढ़ा लाभ
सीएम ने कैबिनेट में पथ निर्माण, वित्त, कृषि, सामान्य प्रशासन, आपदा प्रबंधन, पर्यटन, गन्ना उद्योग, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इसके तहत राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों की राशि को 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया गया है।
औद्योगिक क्षेत्रों और पेंशन में बदलाव
13 अगस्त की बैठक में भी 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली थी। इनमें पटना, बख्तियारपुर, बेगूसराय, सहरसा और मधेपुरा समेत जिलों में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण और गया एयरपोर्ट का विस्तारीकरण शामिल था। जेपी आंदोलन के दौरान जेल में बंद रहे व्यक्तियों की पेंशन भी बढ़ा दी गई है। अब छह माह से अधिक जेल में रहे लोगों को 15 हजार की बजाय 30 हजार रुपये पेंशन के तहत मिलेंगे।
